भ्रष्टाचार उगड़

 माननीय महोदय,

- *भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याबद्दल १०० हून अधिक आरटीआय वापरकर्त्यांची हत्या झाली आहे आणि हजारो लोकांवर हल्ले व छळ झाला आहे - सर्वोच्च न्यायालय गप्प आहे.*

- *२०१४ मध्ये मंजूर झालेला व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण कायदा आजपर्यंत लागू झालेला नाही - सर्वोच्च न्यायालय गप्प आहे.*

*परंतु दर काही दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालय आरटीआय कार्यकर्त्यांना फटकारते आणि त्यांना झुरळे, दुसऱ्यांच्या कामात ढवळाढवळ करणारे असे संबोधते, आणि आज न्यायालय विचारत आहे की सार्वजनिक कामांवर देखरेख ठेवणारे नागरिक तरी कोण! कदाचित माननीय महोदयांना याची आठवण करून देण्याची गरज आहे की लोकशाहीत नागरिक सार्वभौम असतात आणि करदात्यांना त्यांचा पैसा कसा खर्च होतो हे जाणून घेण्याचा अधिकार असतो. न्यायालयांनी सत्तेला जबाबदार धरणाऱ्यांबद्दल अपमानकारक टिप्पणी न करता, प्रत्येक प्रकरणाचा गुणवत्तेनुसार विचार केला पाहिजे.*